२०२० भारत में कोरोनोवायरस महामारी
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प्रति मिलियन Test की पुष्टि के मामलों का मानचित्र
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पुष्टि किए गए मामलों का मानचित्र (11 अगस्त 2020 तक का)
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सक्रिय मामलों का मानचित्र (11 अगस्त 2020 तक का)
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महामारी के कारण होने वाली मौतों का मानचित्र (11 अगस्त 2020 तक का)
रोगCOVID-19
वायरसSARS-CoV-2
स्थानभारत
पहला मामलातृश्शूर, केरल
आगमन तिथि30 जनवरी 2020
(6 माह, 1 सप्ताह और 5 दिन)
उत्पत्तिवूहान, हूबेई, चीन
सत्यापित मामले22,68,675 (11 अगस्त 2020) [1]
सक्रिय मामले639929[1]
स्वस्थ होने वाले15,83,489 (11 अगस्त 2020) [1]
मृत्यु
45,257 (11 अगस्त 2020) (2 विदेशियों सहित)[1]
प्रदेश
28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश
आधिकारिक वेबसाइट
https://www.mohfw.gov.in

2019–20 कोरोनावायरस महामारी चीन से 30 जनवरी 2020 को भारत में फैलने की पुष्टि हुई थी।[2] भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने 11 अगस्त 2020 तक इस वायरस से भारत में 22,68,675 [1] मामलों की पुष्टि की है जिसमें 45,257 [1] लोगों की मृत्यु हुई है।

इस प्रकोप को एक दर्जन से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी घोषित किया गया है, जहां महामारी रोग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों को लागू किया गया है, और शैक्षणिक संस्थानों और कई वाणिज्यिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। साथ भारत ने सभी पर्यटक वीजा को भी निलंबित कर दिया है, क्योंकि अधिकांश पुष्ट मामले अन्य देशों से लौटे लोगों में पाये गए है। सरकार ने देश भर के 75 जिलों में लॉकडाउन जारी किया था, जहां 31 मार्च तक कोविड-19 मामलों की पुष्टि की गई थी।[3]

समयरेखा

भारत में फैल रही महामारी का घटनाक्रम (30 जनवरी 2020 से)

30 जनवरी को, भारत के केरल राज्य में कोविड-19 का पहला मामला दर्ज किया गया था, 3 फरवरी तक बढ़कर संख्या तीन हो गयी; सभी छात्र चीन के वूहान से लौटे थे।[4][5] इसके बाद मार्च के महीने में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ गयी जिसमें से ज्यादातर लोग विदेश से लौटे थे। 12 मार्च को, एक 76 वर्षीय व्यक्ति जो सऊदी अरब[6] से लौटा था जिसकी मृत्यु हुई और यह देश में कोरोना वायरस से होने वाली पहली मृत्यु थी। 15 मार्च को पुष्ट मामलों की संख्या 100[7] हुई जबकि, 28 मार्च को 1,000[8], 2 अप्रैल को 2,000[9] और 4 अप्रैल को 3,000[10] से अधिक लोग संक्रमित हुए। 1 अप्रैल को मरने वालों की संख्या 50[11] और 5 अप्रैल को 100[12] पार कर गई। वहीं 6 अप्रैल को कुल संक्रमित मामले 4000[13] पार कर गए।

7 मार्च को, इटली और जर्मनी की यात्रा करके वापस लौटे एक सिख उपदेशक जो बाद में आनंदपुर साहिब[14] में एक सिख उत्सव में भाग लिया था, से सत्ताईस[15] लोगों में पॉज़िटिव कोरोना वायरस पाया गया। यह उत्सव 10-12 मार्च को आयोजित किया गया था, और उसमें तकरीबन रोजाना 10,000[16] लोगों ने भाग लिया। इसके बाद पंजाब के 20 गांवों में 40,000 से अधिक लोग महामारी के प्रसार को रोकने के लिए संगरोध (quarantine) में रखे गए।[16][17]

31 मार्च को, तबलीग़ी जमात धार्मिक मण्डली जिसे दिल्ली में रखी गयी थी[18], जिससे देश भर में बड़ी संख्या में मामलों में बढ़ोतरी हुई। इसमें लगभग 9,000 से अधिक मिशनरियों ने भाग लिया[19][20], जिनमें से अधिकांश भारत के विभिन्न राज्यों से हैं, और 40 अन्य देशों के 960 लोग थे।[21] 4 अप्रैल तक, 1,023 पुष्ट मामले 17 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज किए गए जो इस घटना से जुड़े थे।[10]

12 अप्रैल 2020 को भारत भर में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या 8,447 पहुंची जिसमें 273 लोगों की जान जा चुकी है और 766 लोग ठीक हुए है।

आंकडे

भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में महामारी
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश मामले मृत्यु ठीक होने वाले सक्रिय
अंडमान और निकोबार द्वीप 48 0 37 11
आध्रं प्रदेश 8,999 106 4,331 4,562
अरुणाचल प्रदेश 135 0 15 120
असम 5,388 9 3,360 2,019
बिहार 7,612 53 5,580 1,979
चंडीगढ़ 406 6 316 84
छत्तीसगढ़ 2,275 11 1,447 817
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 88 0 26 62
दिल्ली 59,746 2,175 33,013 24,558
गोवा 754 0 129 625
गुजरात 27,260 1,663 19,349 6,248
हरियाणा 10,635 160 5,557 4,918
हिमाचल प्रदेश 673 8 425 240
जम्मू और काश्मीर 5,956 82 3,382 2,492
झारखंड 2,073 11 1,406 656
कर्नाटक 9,150 137 5,618 3,395
केरल 3,172 21 1,661 1,490
लदाख 837 1 134 702
लक्षद्वीप 0 0 0 0
मध्यप्रदेश 11,903 515 9,015 2,373
महाराष्ट्र 132,075 6,170 65,744 60,161
मणिपुर 841 0 250 591
मेघालय 44 1 33 10
मिजोरम 141 0 9 132
नागालैंड 211 0 141 70
ओडिशा 5,160 14 3,720 1,426
पुडुचेरी 366 8 140 218
पंजाब 4,074 99 2,700 1,275
राजस्थान 14,930 349 11,597 2,984
सिक्किम 78 0 25 53
तमिलनाडु 59,377 757 32,754 25,866
तेलंगाना 7,802 210 3,731 3,861
त्रिपुरा 1,221 1 759 461
उत्तराखंड 2,344 27 1,500 817
उत्तर प्रदेश 17,731 550 10,995 6,186
पश्चिम बंगाल 13,945 555 8,297 5,093
कुल 425,282 13,699 237,196 174,387
22 जून 2020 तक[22]

सरकार की प्रतिक्रियाएँ

संदेश

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने १९ मार्च २०२० को कोरोनवायरस के बारे में टेलीविजन पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए
भारत के ‘‘सामूहिक संकल्प और एकजुटता’’[23] को प्रदर्शित करने के लिए प्रज्वलित मिट्टी का दीपक
लॉकडाउन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए।

19 मार्च को, 30 मिनट के लाइव टेलीकास्ट के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को 22 मार्च को सुबह 7 से 9 बजे तक 'जनता कर्फ्यू' करने के लिए कहा। इस कर्फ्यू के दौरान उन्होंने सभी को घर में रहने के लिए कहा था। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिए नियमित जांच और वैकल्पिक सर्जरी से बचने के लिए भी कहा। उन्होंने एक COVID-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल के गठन की घोषणा की। प्रकोप के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना के लिए उन्होंने लोगों से शाम 5 बजे अपने दरवाजे, खिड़कियों या बालकनियों के सामने इकट्ठा होने और पांच मिनट के लिए उनकी सराहना करने का आग्रह किया।[24] राज्य और स्थानीय अधिकारियों से कहा गया कि वे लोगों को सायरन बजाने के लिए कहें। 24 मार्च को, मोदी ने 21 दिनों की अवधि के लिए उस दिन की मध्यरात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की।[25] उन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ (US$2.19 बिलियन) की सहायता की भी घोषणा की। इस धन का उपयोग परीक्षण सुविधाओं, पीपीई, आईसीयू, वेंटिलेटर और प्रशिक्षण चिकित्सा कर्मचारियों के विकास के लिए किया जाएगा।[26] 3 अप्रैल को, प्रधान मंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि 5 अप्रैल को पूरे देश में सभी नौ मिनट के लिए रोशनी बंद करें और मोमबत्ती, दीया या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएँ।[27]

सार्क सम्मेलन

13 मार्च को, मोदी ने प्रस्ताव दिया कि सार्क राष्ट्र संयुक्त रूप से महामारी से लड़ेंगे। इस विचार पर नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नेताओं ने स्वागत किया।[28] 15 मार्च को, सार्क नेताओं की एक वीडियो सम्मेलन के बाद, उन्होंने सार्क देशों के लिए कोविड-19 आपातकालीन निधि के रूप में वर्गीकृत धन का 74 करोड़ (US$10.8 मिलियन) आवंटित किया।

कानूनी घोषणाएं

11 मार्च 2020 को, भारत के कैबिनेट सचिव, राजीव गौबा ने घोषणा की कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करना चाहिए।[29][30]

14 मार्च को केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत महामारी को "अधिसूचित आपदा" घोषित किया, जिससे राज्यों को वायरस से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने को मिला।[31][32]

निवारक उपाय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया जागरूकता पोस्टर

30 जनवरी में भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए विशेष रूप से वूहान के लिए एक यात्रा सलाहकार जारी किया, जहां लगभग 500 भारतीय चिकित्सा छात्र अध्ययन कर रहे है।[33] सरकार ने सात प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया।[34][35]

मध्य मार्च की शुरुआत में सरकार ने देश में महामारी के इस बदतर स्थिति से निपटने के लिए योजना तैयार की जिसमें देश भर में अतिरिक्त संगरोध और उपचार सुविधाओं की स्थापना के लिए एक साथ काम करने वाले सात मंत्रालय शामिल हैं। गृह, रक्षा, रेलवे, श्रम, अल्पसंख्यक मामलों, विमानन और पर्यटन सहित राज्यों और बीस मंत्रालयों को नियोजन योजना के बारे में सूचित किया गया है।[36] भगदड़ जैसी स्थिति से बचने की योजना भी बनाई गई है। कपड़ा मंत्रालय को सुरक्षा और चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग को आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।[37]

15 मार्च को, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कोरोनोवायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक अभियान चलाया।[38][39]

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बायो-मीट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, विकलांग प्रवेश टर्नस्टाइल और सीमित आंतरिक बैठकों को निलंबित कर दिया है और चिकित्सा निगरानी को आगे बढ़ाते हुए न्यूनतम यात्राएं की है। हालांकि, मिशन कार्यक्रम प्रभावित नहीं होने दिये।[40]

17 मार्च को, भारत सरकार ने सभी भारतीय राज्यों को 31 मार्च तक कार्यान्वयन के लिए एक निवारक रणनीति के रूप में सामाजिक दूरगामी उपाय करने के लिए एक सलाह देने का आग्रह किया।[41] एक सरकारी निर्देश जारी किया गया जिसमें सभी अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) को युद्ध मोड में लाने के लिए कहा गया था; सभी गैर-आवश्यक अवकाश रद्द कर दिए गए हैं।[42][43] साथ ही एक कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल भी बनाया गया है।[44][45]

27 मार्च को, तमिलनाडु सरकार ने कोरोनोवायरस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 1508 लैब तकनीशियनों, 500 डॉक्टरों और 1000 नर्सों को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही राज्य में 200 नई एम्बुलेंस बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं।[46]

असम सरकार ने गुवाहाटी के सरसजाई स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम में अलगाव (isolation) की सुविधा शुरू की।[47][48]

हेल्पलाइन

कोरोना वायरस की इस महामारी से निपटने के लिए भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने क्रमशः राष्ट्रीय और राजकीय हेल्पलाइन सेवाएँ लागू की हैं।

लॉकडाउन

22 मार्च को, भारत सरकार ने देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 82 जिलों को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया, जहां 31 मार्च तक पुष्टि होने की खबर है।[49] 23 मार्च को दिल्ली में कम से कम 31 मार्च तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया।

24 मार्च को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे भारत में 21 दिनों के लिए आधी रात से लॉकडाउन करने का आदेश दिया, मतलब 14 अप्रैल तक सभी लोगों को घर से न निकलने को कहा है। हालांकि लॉकडाउन होने के बाद भी जरूरी चीजों के लिए दुकानें और मेडिकल स्टोर खुलें रहेंगे।[50] 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला लिया और कहा कि अगले एक हफ्ते नियम और सख्त होंगे।[51] साथ ही मोदी ने कहा कि जहां नए मामले सामने नहीं आएंगे वहाँ कुछ छूट दी जाएगी।[52]

स्थिति

तबलीगी जमात घटना

मार्च के प्रारंभ में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में होने वाला तबलीगी जमात नामक मजहबी जनसमूह कोरोनवायरस के एक तिव्र-प्रसारक घटना के रूप में सामने आया, जिसके बाद 900 से अधिक[53] मामलों की पुष्टी हुई तथा देश भर में इस घटना से जुड़े कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई।[54] 9,000 से अधिक मजहबी-प्रचारकों ने जनसमूह में भाग लिया, जिनमें से अधिकांश भारत के विभिन्न राज्यों से थे,[19][20] तथा 40 अन्य देशों से 960 लोग उपस्थित थे।[55] 4 अप्रैल तक, 17 राज्यों में 1,023 मामले तबलीगी जमात महामारी विस्फिट-केन्द्र (हॉटस्पॉट) से जुड़े हैं, जो भारत में पुष्टि किए गए सभी मामलों के 30% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तबलीगी जमात के सदस्यों और देश भर में उनके संपर्कों सहित कुल 22,000 लोगों को क्वारंटाइन (संगरोध) में रखा गया है।[56]

13 मार्च को दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इस जनसभा को आयोजित करने के लिए तबलीगी जमात को मुस्लिम समुदाय द्वारा व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा।[57]

ग़लत जानकारी

कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) के प्रारंभिक प्रकोप के बाद, कई अफ़वाहें (गलत सूचना और दुस्सूचना) फैली हैं, जिनका सम्बंध अक्सर रोग की उत्पत्ति, विदेशी षड्यन्त्रों, रोग-उपचार रोकथाम, और रोग के अन्य पहलुओं से होता है। ऑनलाइन सोशल मीडिया, पाठ संदेश (text message), और कुछ चीनी, और रूसी और ईरानी सरकारी मीडिया एजेंसियों द्वारा गलत सूचना फैलाई गई है। कुछ गलत सूचना और दुष्प्रचार में यह दावा किया गया कि वायरस एक जैव हथियार है जिसका टीका पेटेंट हो चुका है, या यह एक जनसंख्या नियंत्रण योजना है, या एक का जासूसी आपरेशन का परिणाम है।

आर्थिक प्रभाव

कोरोना महामारी के उपरान्त लगाये गए लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई एवं करोड़ो लोगों का रोज़गार चला गया। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की सिकुड़ने का अनुमान लगाया है।

सन्दर्भ

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